सरकारने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल आणि वेब प्लॅटफॉर्म सुचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाराखाली येणार असल्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आता ओटीटीवर रिलीज होणा-या कोणत्याही कंटेटसाठी मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद यांचे हस्ताक्षर असलेली ही अधिसुचना सोमवारी जारी केली आहे. .
पण वेब कंटेट नियंत्रित करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. सुचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हे काम पहिलं जाईल. सुप्रीम कोर्टाने मागील महिन्यात नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राईमचं मॉनिटरिंग करणा-या जनहित याचिकेवर केंद्रसरकारची प्रतिक्रिया मागितली होती.
